Lockdown | रेल्वेचे बुकिंग कालपर्यंत का सुरु होतं?

लॉकडाऊनमध्ये अडकेलले मजूर अस्वस्थतेने बाहेर पडत असल्याचं चित्र देशाच्या वेगवेगळ्या भागात पाहायला मिळालं. काल वांद्र्यात घडलेला प्रकार म्हणजे याच माालिकेतला एक प्रकार. पण या सगळ्या प्रकारात या मजुरांना घरी परत जाण्यासाठी ज्या रेल्वेकडून सर्वाधिक आशा होती, त्यांच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं आहे.

नवी दिल्ली : लॉकडाऊन आणि अडकलेल्या मजुरांचा उद्रेक...20 दिवसांपूर्वी जे चित्र दिल्लीतल्या आनंदविहार बस स्टँडवर पाहायला मिळालं, ते काल वांद्र्यात दिसलं. संचारबंदी झुगारत एकाच वेळी शेकडो लोकांची गर्दी उसळली. वांद्र्यातल्या या गर्दीमागे नेमकं कोण होतं, त्यापाठीमागे काय राजकारण होतं याची उत्तरं तपासात कळतीलच. पण या सगळ्यात प्रश्न उपस्थित होत आहेत ते रेल्वेच्या कारभाराबाबतही.

लॉकडाऊनच्या काळातही रेल्वेकडून 15 एप्रिलनंतरच्या प्रवासासाठी बुकिंग चालूच होतं. अगदी काल-परवापर्यंत हे बुकिंग सुरु होतं. 15 एप्रिल ते 3 मे या दरम्यानच्या काळातल्या प्रवासासाठी 39 लाख तिकीटं बुक झाली होती. मग प्रश्न असा आहे की इतक्या लोकांना शेवटच्या क्षणापर्यंत आशेवर का ठेवलं गेलं.

अचानक लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर देशाच्या वेगवेगळ्या भागात मजूर अडकून पडले. महाराष्ट्रातच अशा अडकून पडलेल्या मजुरांची संख्या सहा लाख इतकी आहे. रेल्वे सुरु होईल आणि आपण घरी जाऊ अशी आशा त्यांना वाटत होती. दिल्लीतल्या आनंदविहारमध्येही हेच मजूर बाहेर पडले, सुरतमध्येही अशाच मजुरांचा उद्रेक बाहेर आला आणि आता वांद्रे. नियोजनात या मजुरांचा विचारच नसल्याने प्रत्येकवेळी तेच असहाय्य दिसत आहेत अशी टीका काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी केली आहे.

Priyanka Gandhi Vadra

✔@priyankagandhi

आख़िर हर बार हर विपत्ति गरीबों और मजदूरों पर ही क्यों टूटती है? उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर फैसले क्यों नहीं लिए जाते? उन्हें भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया जाता है? लॉकडाउन के दौरान रेलवे टिकटों की बुकिंग क्यों जारी थी? स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? उनके पैसे..1/2

१७.८ ह

९:१० म.उ. - १४ एप्रि, २०२०

Twitter वरील जाहिराती विषयक माहिती आणि गोपनीयता

६,९८६ लोक याविषयी बोलत आहेत

3 मे पर्यंतची पुढची बुकिंग आता रेल्वे वेबसाईटवर उपलब्ध नाहीत. पुढची सूचना येईपर्यंत ही बुकिंग सेवा बंद करण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे. 3 मे नंतरचं चित्र काय असणार हे स्पष्ट नसल्याने रेल्वेने आता ही खबरदारी घेतली आहे. पण मुळात हे कळायला रेल्वेला इतका उशीर झाला. लॉकडाऊनच्या 21 दिवसांत बुकिंग पॉलिसीबाबत काहीच हालचाल का नाही झाली? ज्या मजुरांची सगळी मदार रेल्वेवरच होती, त्या मजुरांचं हित लक्षात घेऊन रेल्वेने वेळीच निर्णय का जाहीर केले नाहीत?

लॉकडाऊन असताना जागच्या जागी थांबायला काय जातंय या मजुरांना अशी कुणाचीही पहिली प्रतिक्रिया असू शकते. पण प्रश्न केवळ अन्न निवाऱ्याचा नाही. दरवर्षी हे परप्रांतीय मजूर या दिवसांत आपल्या गावाकडे जात असतात. गावाकडच्या शेतात नव्या हंगामाची तयारी करुन ते पुन्हा पोटापाण्यासाठी शहरात येतात. मुळात लॉकडाऊनसारखा निर्णय जाहीर करताना इतक्या मोठ्या संख्येने असणाऱ्या या वर्गाचा विचारच झाला नाही हे कटू सत्य आहे.

देशाच्या असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांमध्ये तब्बल 90 टक्के लोक हे दैनंदिन कामावर पोट भरणारे असे मजूर आहेत. 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये घरी बसणं हे त्यांच्यासाठी दिव्य आहे. दिल्लीत आनंदविहारमध्ये त्याची झलक दिसलेली असतानाही प्रशासनानं सावध न झाल्याचंच हे लक्षण आहे.